लोक अदालतों के लंबित वादों को चिह्नित कर पक्षकारों को नोटिस देने का निर्देश
अद्यतन कालक्रम न्यूज संवाद सूत्र : गयाजी
गया : आगामी 21 नवंबर को आयोजित होने वाली एनआई एक्ट वादों की विशेष लोक अदालत, मध्यस्थता अभियान 3.0 तथा 12 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गया डॉ. राकेश कुमार सिंह ने अपने चैंबर में सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीनों आयोजनों के तहत अधिकाधिक वादों के निष्पादन पर जोर देते हुए संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित करने तथा पक्षकारों को समय पर नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से समझौते की संभावना वाले वादों को मध्यस्थता के माध्यम से निष्पादित कराने की पहल करने को कहा। साथ ही पक्षकारों को लोक अदालत एवं मध्यस्थता के लाभों से अवगत कराते हुए उनकी अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि चिह्नित वादों की नियमित समीक्षा करें तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के साथ समन्वय स्थापित कर मामलों के निष्पादन की प्रभावी कार्ययोजना तैयार करें। लोक अदालत के माध्यम से विवादों का आपसी सहमति से त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय प्रयास करने को कहा।
बैठक में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री सुनील कुमार वर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री शशिकांत ओझा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री अरविंद कुमार दास के अलावा सभी एसीजेएम तथा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी उपस्थित थे।
